वोकल फॉर लोकल का असर, कोरोना काल में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किया रिकॉर्ड कारोबार: अनुराग ठाकुर

<p>वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री आनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना काल (2020-21 ) में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रिकॉर्ड 95,741.74 करोड़ रुपये के कुल वार्षिक कारोबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मुहिम का असर बताते हुए इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलने की बात कही है । उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना आपदा के मुश्किलों भरे वक्त में देशी उत्पादों व तकनीकी को बढ़ावा देने, छोटे दुकानदारों व उद्योगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने वोकल फ़ॉर लोकल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का विजन हमारे सामने रखा था ।&nbsp;</p>

<p>अनुराग ने कहा कि यह हर्ष कि विषय है कि इसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की खादी खरीदने की लगातार अपील के कारण बड़े पैमाने पर खादी की बिक्री हो रही है। कोरोना महामारी से पूरी तरह से प्रभावित साल 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। साल 2020-21 में आयोग ने 95,741.74 करोड़ रुपये का सकल वार्षिक कारोबार दर्ज किया। यह पिछले वर्ष 2019-20 में हुए 88,887 करोड़ रुपये के कारोबार में करीब 7.71 प्रतिशत ज्यादा है। यह दिखाता है कि देशवासियों का भरोसा मोदी जी व उनके दिए मंत्र पर बना हुआ है।</p>

<p>वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले साल 25 मार्च, 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद साल 2020-21 में खादी आयोग का रिकॉर्ड प्रदर्शन बहुत महत्व रखता है। इस अवधि के दौरान सभी खादी उत्पादन इकाइयां और बिक्री आउटलेट बंद रहे, जिससे उत्पादन और बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई। साल 2015-16 की तुलना में 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान कुल बिक्री में 128.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।&nbsp;</p>

<p>उन्होंने कहा कि खादी ई-पोर्टल, खादी मास्क, खादी फुटवियर, खादी प्राकृतिक पेंट और खादी हैंड सैनिटाइज़र आदि का शुभारंभ, नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों की रिकॉर्ड संख्या की स्थापना, नए स्फूर्ति क्लस्टर, स्वदेशी&rsquo; के लिए सरकार की पहल और खादी आयोग का अर्धसैनिक बलों के सामाग्री की आपूर्ति करने के ऐतिहासिक समझौते से महामारी के इस दौर में खादी ग्रामोद्योग के कारोबार में वृद्धि हुई है। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।</p>

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