7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते और पुरानी पेंशन स्कीम की मांगों को लेकर कई राज्यों के कर्मचारी 03 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे। इन कर्मचारियों ने हुंकार रैली निकालते हुए जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के इस रुख को देखते हुए सरकार के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की ओर से सोमवार देर शाम इन्हें बातचीत के लिए बुलाया।
बातचीत में कैबिनेट सिचिव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ दिलाने के लिए कर्मचारियों की इस मांग को अगली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक को कर्मचारी काफी सफल मान रहे हैं और इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत मान रहे हैं।
देश भर के कर्मचारी संगठनों के संयुक्त प्लेटफार्म पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार के केबिनेट सचिव से हुई बैठक काफी सकारात्मक रही। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में ले जाने की बात कही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भले ही स्कीम का नाम न बदला जाए पर पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने ठेके पर रखे जा रहे कर्मियों को लेकर पॉलिसी बनाने की बात भी कही है ताकि कर्मियों को शोषण न हो। मिश्रा के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो यह कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत सभी भत्ते दिए जाने, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना और फिटमेंट फामूला में सुधार होना की बात भी कैबिनेट सचिव के सामने रखी गई है।
