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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC के हालातों पर की राज्यसभा में चर्चा

<p>रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के हालातों को लेकर राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि कहा कि सीमा विवाद अभी अनसुलझा है। चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की अनदेखी कर रहा है। वो एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) को नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। 15 जून को, कर्नल संतोष बाबू ने अपने 19 बहादुर सैनिकों के साथ भारत की प्रादेशिक अखंडता का बचाव करने के उद्देश्य से गलवां घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया। पीएम खुद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लद्दाख गए।</p>

<p>केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का अवैध कब्जा जारी है। इसके अलावा, 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत, पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में पीओके से चीन तक अवैध रूप से 5,180 वर्ग किमी को सीज किया। चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर पर भी अपना दावा करता है। इन घटनाओं के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के आचरण से पता चलता है कि उन्होंने उत्तेजक गतिविधियों के सामने 'सयंम' को बनाए रखा और भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से 'शौर्य' का भी प्रदर्शन किया। चीन द्वारा की गई कार्रवाई हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों की अवहेलना है। चीन द्वारा सैनिकों को इकट्ठा करना 1993 और 1996 में हुए समझौतों के खिलाफ है।</p>

<p>वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान और कड़ाई से निरीक्षण करना सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता का आधार है। हमारे सशस्त्र बलों ने इसका स्पष्ट रूप से पालन किया है। वहीं, चीनी पक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। चीन ने पिछले कई दशकों में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी तैनाती क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधियां की। हमारी सरकार ने भी सीमावर्ती अवसंरचना विकास के बजट को पिछले स्तरों से लगभग दोगुना कर दिया है। इस वर्ष की स्थिति सैनिकों के पैमाने और घर्षण बिंदुओं की संख्या के मामले में बहुत भिन्न है। हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक इसी समय हम सभी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार हैं। वर्तमान स्थिति में, संवेदनशील परिचालन मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है कि सदन मामले की संवेदनशीलता को समझेगा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह नौ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।</p>
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