सरकार और किसानों के बीच 7वें दौरा के बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई जिसमें 40 किसान संगठन ने हिस्सा। इस बार की बातचीत में चार प्रस्ताव में से दो पर रजामंदी हो गई है। एमएसपी और कानून वापसी पर चार जनवरी को फिर बातचीत होगी। वहीं, किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 5 घंटे तक चली इस बैठक में किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। वहीं, सरकार ने भी यह सपष्ट कर दिया है कि वे कृषि कानून को वापस नहीं लेगें। लेकिन सरकार ने बिजली और पराली बिल वापस लेने को तैयार हो गई है।
बताया जा रहा है कि केंद्र द्वारा दो मांगे मंजूर होने के बावजूद किसान नेता पूरी तरह सहमत नहीं हैं। सरकार की तरफ से कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया। लेकिन बैठक में इस पर चर्चा के बाद कोई निकर्ष नहीं निकल सका है। सरकार ने बैठक में कानूनों से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी और कहा कि कानून बनाने और वापस लेने की एक लंबी प्रक्रिया है। सरकार के साथ बैठक में किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग की।
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने चार प्रस्ताव रखे थे, जिसमें दो पर सहमति बन गई है। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है. हम एमएसपी पर लिखित आश्वसन देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी। बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है। पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्दों पर किसान-सरकार के बीच 50 फीसदी सहमति बन गई है। किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। समिति बनाने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है।
