प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल बैठक राजधानी दिल्ली में हुई। इस बैठक में दिल्ली, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायूड ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इस मांग का समर्थन करते हुए अपने प्रदेश के लिए भी इस दर्जे की मांग की है।
बैठक के दौरान पीएम ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता मुहैया करायेगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने टीम इंडिया की तरह काम किया है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि चुनौती अब इस विकास दर को दो अंकों तक ले जाने की है, जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि साल 2022 तक एक नए भारत का विजन अब हमारे देश के लोगों का संकल्प है।
