<p>देश में दिन प्रतिदिन पेट्रोल की कीमती आसमान छूती जा रही हैं। आम इंसान के लिए गाड़ी चलाना भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अब देश में हाइड्रोजन से बसें Hydrogen Fuel Bus चलेंगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली-जयपुर से होगी। दरअसल, भारत अब तेजी से ई-मोबिलिटी की और कदम बढ़ा रहा है। टाटा मोटर, हुडई और मारुति ने ई-व्हीकल्स भारत की सड़कों पर उतार दिए हैं, एलन मास्क की कंपनी टेस्ला (Tesla) भी भारत में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस शुरू कर रही है। पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में ईंधन की तलाश अब हाइड्रोजन की ओर भी मुड़ गई है।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>अब चलेंगी हाइड्रोजन से बसें </strong></span></p>
<p>रिपोर्ट्स के मुताबिक, आप जल्द ही पेट्रोल-डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलने वाली बस की सवारी कर पाएंगे। सरकार देश में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में ग्रीन मोबिलिटी को लेकर बड़ी योजनाएं बना रही है। इसी दिशा में सरकार हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसों पर रिसर्च कर रही है कि वे ये बसें भारतीय माहौल के हिसाब से कितना वाजिब होंगी। </p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>NTPC शुरू करेगा हाइड्रोजन बस </strong></span></p>
<p>सर्विस नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) दिल्ली से जयपुर के बीच हाइड्रोजन बैसें चलाने की तैयारी में है। यह भारत में पहली FCEV बस सर्विस होगी जिसका इस्तेमाल इंटरसिटी परिवहन में किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर बेहद सीमित जानकारियां ही हैं। इसके शुरू होने की तारीख भी अबतक नहीं मालूम है। </p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>मुंबई में चल रही हाइड्रोजन बसों की टेस्टिंग </strong></span></p>
<p>खबर है कि मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में हाइड्रोजन फ्यूल बसों की टेस्टिंग भी हो रही हैं। 2018 में टाटा मोटर्स और आईओसी ने मिलकर देश का पहला हाईड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बस को हरी झंडी दिखाई थी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी कवायद दिल्ली में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के शुभारंभ पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने हाल ही कहा था कि हम दिल्ली से जयपुर के लिए प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी शुरुआत करेंगे। सरकारी विभागों में होगा ई-व्हीकल का प्रयोग सड़क परिवहन मंत्री ने कहा था कि सभी सरकारी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा।</p>
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