सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर एयर प्यूरिफाइंग टावर लगाने का खाका तैयार करे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह बताने को कहा कि ऑड-ईवन से वायु प्रदूषण में कोई राहत मिली है या नहीं।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, ‘दिल्ली बुरी तरह पीड़ित है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज भी लगभग 600 है। लोग सांस कैसे लेंगे?’ सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऑड-ईवन योजना की वजह से प्रधूषण में 5-15 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह परिणाम और बेहतर हो सकते हैं कि यदि इस योजना के तहत कोई छूट न दी जाए। पराली जलाना दिल्ली के प्रदूषण की असली दोषी है। पिछले साल ऑड-ईवन के प्रभाव को लेकर कोई शोध नहीं हुआ।
जिसपर कोर्ट ने कहा, ‘वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड-ईवन समाधान नहीं हो सकता है।’ दिल्ली सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘यदि ऑड-ईवन योजना के तहत मिली कुछ छूटों को हटा दिया जाए जैसे कि दोपहिया वाहनों को मिली छूट तो इससे मदद मिलेगी। हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दुपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी तो शहर में ठहराव आ जाएगा।’
राजधानी दिल्ली में बढ़ती जहरीली हवा को काम करने के लिए लागू की गई ODD-EVEN स्कीम का आज का आखिरी दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सम विषम फार्मूला का आखिरी दिन है, इसकी अवधि को बढ़ाया जाए या नहीं इसे लेकर सोमवार को फैसला होगा। पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने बताया कि अगले दो दिनों में हवा कुछ साफ होने के आसार हैं, ऐसे में वह जबरन दिल्लीवालों पर ऑड-ईवन थोपना नहीं चाहते।
उन्होंने कहा कि अगर अगले दो-दिनों में स्थिति नहीं सुधरी को सोमवार को ऑड-ईवन पर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पराली का जलाया जाना है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत ट्रक आएगा और टैंक की सफाई करवाई जा सकती है।
