हिमाचल सरकार ने प्रदेश की अगले वित्त वर्ष की वार्षिक योजना के लिए 6300 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें 600 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को आयोजित विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में इसकी घोषणा की।
सोमवार से अगले वित्त वर्ष की विधायक प्राथमिकताएं तय करने के लिए दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। पहले दिन के पहले सत्र में शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति के विधायकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई।
बैठक में सीएम जयराम ने कहा कि अगले वित्त वर्ष की राज्य की वार्षिक योजना 6300 करोड़ की प्रस्तावित की गई है जबकि पिछले वर्ष यह 5700 करोड़ की थी। इस प्रकार इसमें इस साल 10.51 फीसदी की बढो़तरी प्रस्तावित की गई है। यह राज्य की 2017-18 वर्ष की पहले नौ माह की 6.8 फीसदी की ग्रोथ रेट से अधिक है।
बैठक में सीएम ने घोषणा की कि नाबार्ड और आईआरडीएफ के तहत लोकनिर्माण और आईपीएच विभाग की योजनाओं में अब अधिकतम सीमा को 80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीएम ने बिलासपुर में 1351 करोड़ रुपये से बनने वाले एम्स को स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
