मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने लैपटॉप से बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जनवरी 2021 को सरकार ने प्रदेश के स्थापना दिवस को स्वर्णिम दिवस के स्वरूप में मनाने का लिया है और वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष 11% आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी की दर निगेटिव से पॉजिटिव आ गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी वाला रहा है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लॉकडाउन ही एक रास्ता महामारी से बचाव का था जिसमें सरकार के सामने लोगों की जान बचाना भी चुनौती था और लोगों को आर्थिक मदद पहुंचना भी दूसरी चुनौती था। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल कर बेहतर सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया साथ ही महामारी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें
- वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष 1 लाख 83 हजार 286 रुपये है जो राष्ट्रीय स्तर 56 हजार 318 रुपए ज्यादा है।
- योजना आयोग का नाम बदल कर नीति विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है।
- विकास में जन सहयोग के लिए वित्तीय बजट को दोगुना किया जाएगा।
- नाबार्ड से विधायक को मिलने वितीय राशि 120 से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया।
- विधायक निधि को वर्ष 2021-22 में पूर्व रूप से बहाल किया जाएगा और निधि को 175 से बढ़ाकर 180 करोड़ करने की घोषणा की गई है।
- महिला मंडल, युवक मंडल 1 और स्वयं सहायता समूह को विधायक निधि से 50 हजार तक दे सकते हैं।
- 1 अप्रैल से विधायकों को पूरी तनख्वाह बहाल की जाएगी जो कोरोना के कारण काट दी गयी थी।
- आईटीआई में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं शुरू की जाएगी।
- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शिमला में बनाया जाएगा।
- सभी क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को को हर वर्ष अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक करेगा पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त के लिए जानी जाती है। पंचायत के चुनावों में भाजपा से समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है।
- 2005 के बाद नई पंचायतों का गठन नहीं किया गया था और सरकार के पास पंचायतों के गठन की मांग आ रही थी जिसमें बाद सरकार ने पंचायतों का गठन किया और अब कुल 3615 पंचायतें प्रदेश में हो गयी है। सभी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा।
- पंचायत चौकीदार का मानदेय 300 प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई।
- जायका के पहले चरण की 5 जिलों में सफलता को देखते हुए इसके सभी 12 जिलों में भी 1055 करोड़ की परियोजना को 2021-22 में शुरू किया जाएगा।
- 60 डीपीआर तैयार करने का काम किया जा रहा है।
- 1 लाख 5 हजार 200 लोगों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है और अगले वित्त वर्ष में 50 हजार लोगों को और जोड़ा जाएगा और 1 लाख किसानों को जागरूक किया जाएगा और इसके विपणन और उत्पादों को अलग पहचान देने के और किसानों को प्रमाणित करने के लिए 20 करोड़ के बजट का प्रबंध किया गया है।
- 250 बैंक साख बनाने की घोषणा की गई।
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