कैबिनेट बैठक: जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे JE के 56 पद, सीवरेज शुल्क में भी हुई कटौती

<p>मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 3 नए मंत्री भी शामिल रहे। बैठक में जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजियरों के 56 पदों को भरने की मंजूरी है। जेई (सिविल) के 30 पद, जेई (यांत्रिक) के 20 पद और जल शक्ति विभा में जेई (विद्युत) के छह पद भरने के लिए अपनी मंजूरी दी।</p>

<p>मंत्रिमंडल की बैठक में 16 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। जल शक्ति विभाग पीने के पानी बिल में अब तीस फीसदी ही सीवरेज चार्ज जोड़ेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा चार्ज किए जा रहे पानी के बिलों के सीवरेज शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों के दो बच्चों तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए भी अपनी अनुमति दी।</p>

<p>पहली से आठवीं कक्षा तक अब छात्राओं को आठ हजार रुपये और छात्रों को पांच हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरह 9वीं से 12वीं कक्षा तक छात्राओं को 11 हजार रुपये और छात्रों को आठ हजार रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को 16 हजार रुपये और छात्रों को 12 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।</p>

<p>इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन और एक से तीन साल तक का डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को 21 हजार रुपये और छात्रों को 17 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रोफेशनल कोर्स/पीएचडी डिग्री करने वाली छात्राओं को 36 हजार रुपये और छात्रों को 27 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रमिकों के दो बच्चों की शादी के 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 35 हजार रुपये थी।</p>

<p>मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर स्टेनो टाइपिस्ट के दो पद और दैनिक वेतन के आधार पर चालक के एक पद को उपायुक्त कुल्लू के कार्यालय में भरने का फैसला किया, इसके अलावा उपायुक्त चंबा के कार्यालय में दैनिक वेतन के आधार पर चालक का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया। सहकारिता विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए कोटा के तहत बैकलॉग के रूप में अनुबंध के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के दो पदों को भरने के लिए भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।</p>