23 जुलाई को होगी कैबिनेट बैठक, क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार लेगी कोई फैसला?

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बदलकर 23 जुलाई को रखी गई है. पहले यह बैठक 20 यानी आज होनी थी. जिसको अब 23 जुलाई के लिए टाल दिया गया है. आज ही नई तारीख के साथ केबिनेट की अधिसूचना जारी हो गई है. शनिवार को केबिनेट की बैठक सुबह साढ़े 10 बजे सचिवालय में रखी गई है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

मीडिया सूत्रो के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले को इस केबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है जिसकी पूरी संभावना है. हाल ही में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सब कमेटी ने चर्चा की है और अपना ड्राफ्ट भीतैयार कर लिया है. हालांकि कानून विभाग की राय भी मांगी गई है. और उम्मीद है कि कानून विभाग की राय के साथ केबिनेट में यह मुद्दा जाएगा. 23 जुलाई को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार लेगी कोई फैसला?

वैसे अधिकारियों की मानें तो आउटसोर्स के लिए स्थाई पॉलिसी लाना आसान काम नहीं है मगर फिर भी केबिनेट की सब कमेटी ने इसपर मंथन कर अपना इरादा बना लिया है. कानून के हिसाब से इनको रेगूलर नहीं किया जा सकता मगर इसी का विकल्प सरकार ढूंढ रही है और मामला इस बार की मंत्रिमंडल की बैठक में जा सकता है. मंडी में राजस्व विभाग का एक नया कार्यालय खोलने की योजना है जिसका प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है. इसपर मुहर लगेगी और इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं को भी लाया जाएगा. उन्होंने पिछले दिनों कई क्षेत्रों में कई बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं जिनपर निर्णय लिए जाने हैं. अभी सरकार के सामने OPS, UGC स्केल का भी बड़ा मुद्दा है जिसपर फैसले होने संभावित हैं.

आपकों बता दें कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं पर भी मोहर लग सकती है. चुनावी वर्ष के चलते विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के निर्णय सहित अन्य लोक लुभावन निर्णय लिए जा सकते हैं. इस बार की मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग के नए डीवीजन व अनुभाग खोलने का मामला भी जाना तय है. बताया जा रहा है कि घुमारवीं व धर्मपुर के लिए सीएम ने इस संबंध में घोषणाएं कर रखी हैं जिनको फलीभूत करने के लिए मामले लाए जाएंगे. इसके साथ कुछ स्थानों पर एसडीएम कार्यालय खुलने हैं, कई संस्थानों में नए पदों को सृजित किया जाना है और कई संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा. ऐसे कई मामले इस बैठक में लाए जा रहे हैं. सरकार के पास चुनाव से पहले अब ज्यादा समय नहीं है ऐसे में जो घोषणाएं सरकार द्वारा की गई हैं उनको पूरा करने का सिलसिला चल रहा है. तेजी के साथ केबिनेट के निर्णय हो रहे हैं तो वहीं विभाग इन पर अधिसूचनाएं भी जारी कर रहा है. जिला परिषद कॉडर के लिए किए गए फैसलों पर भी मुहर लग चुकी है.