दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एलजी विनय सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच का आदेश दिया है. उन्होंने मुख्य सचिव से दो हफ्ते में जांच रिपोर्ट तलब की है. उपराज्यपाल का यह जांच का आदेश भी नई आबकारी नीति को लेकर ही है.दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच की तकरार लगातार बढ़ती जा रही है. केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं.
अब उपराज्यपाल ने मामले में एक और जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने मुख्य सचिव से दो हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के मुताबिक यह शिकायत वकीलों, ज्यूरिस्ट और प्रतिष्ठित नागरिकों के एक संगठन की तरफ से मिली है, जिस पर एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई आबकारी नीति को लेकर एक और जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब उपराज्यपाल ने लाइसेंस वितरण को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है.
15 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट
वकीलों की एक संस्था द्वारा उपराज्यपाल को भेजी गई एक शिकायत को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को इंक्वायरी करने के आदेश दिए हैं. 2 हफ्ते में मामले पर रिपोर्ट तलब की है. उपराज्यपाल को भेजी गई शिकायत में यह कहा गया है कि ब्लैकलिस्टेड और एकाधिकार रखने वाली कंपनियों और शराब के ठेकेदारों को लाइसेंस दिए गए हैं. उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव से रिपोर्ट मिलने के बाद एलजी इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकते हैं. हालांकि शिकायतकर्ताओं की जानकारी गुप्त रखी गई है.
बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के मामले में तेज़ी दिखाई गई है.
