हिमाचल प्रदेश में माननीयों का यात्रा भत्ता ढाई लाख से चार लाख का क्या हुआ कि सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक इसका खुलकर विरोध हो रहा है। इस ख़िलाफ़त में न सत्ता पक्ष बच पाया न विपक्ष… क्योंकि सत्ता पक्ष इसको लेकर बिल लाई तो विपक्ष ने इसका खुलकर समर्थन किया। बात समर्थन तक रहती तो भी बात शायद न बिगड़ती लेकिन जनता की चिंता करने के बजाए चाय, पानी और अपनी सुविधाओं की चिंता का उल्लेख करने वाले जनप्रतिनिधियों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि बात यहां तक बिगड़ जाएगी।
अब आपको बताते है कि प्रदेश में विधानसभा सदस्यों को कितने वेतन भत्ते मिलते हैं। हिमाचल के विधायकों को वेतन और भत्ते के रूप में 2.10 लाख रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जबकि दैनिक भत्ता 1800 रुपये मिलता है। अब रेल या हवाई मार्ग से मुफ्त यात्रा की सीमा प्रति वर्ष ढाई लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। इसी पर आजकल सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में हाय तौबा मची है।
2016 में बढ़ाए गए वेतन के मुताबिक मुख्यमंत्री का वेतन 95 हजार रुपये प्रतिमाह है। वेतन भत्तों को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 2.50 लाख बनता है। जबकि मंत्रियों का वेतन 80 हजार रुपये प्रतिमाह है। जिनमें वेतन भत्तों को जोड़ दिया जाए तो ये भी करीब 2.50 बनता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भत्ते 95 हजार रुपये प्रतिमाह है।
वहीं, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 80 हजार रुपये प्रतिमाह और विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 75 हजार रुपये प्रतिमाह है। इन दोनों का भत्ता 95 हजार रुपये रहता है। इसके अलावा विधायक और मंत्रियों के लिए आवास और रेस्ट हाउस में ठहरने का पूरा प्रावधान है। एक आंकलन के मुताबिक एक विधायक हर दिन 30 हज़ार से ऊपर का बैठता है।
