जयराम सरकार ने हिमाचल को BBMB परियोजनाओं में पूर्णकालिक सदस्य बनाने की मांग की है। चंडीगढ़ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष के ये मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसकी बदौलत विस्थापितों के लंबित मामलों का जल्द ही निपटारा किया जा सकेगा। इस मुद्दे की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय उच्च समिति भी गठित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए देश में विभिन्न प्रकार के बांधों के निर्माण के लिए अपनी उपजाऊ भूमि प्रदान की है। इसके साथ ही नशे को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से रणनीति बनाई। केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि केन्द्रीय एजेंसियां सभी राज्यों के साथ नशे के व्यापार से संबंधित जानकारी सांझा करें। राज्य की सीमा पर स्थित जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रदेश में नशे के व्यापार पर निगरानी रखी जा सकती है।
जय राम ठाकुर ने शीघ्र ही पड़ोसी राज्यों के साथ अन्तर-राज्य सीमा विवादों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। लेह-लद्दाख के जिला प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल-स्पिति में अनाधिकृत कब्जा किया है। गृह मंत्री से इस मामले को शीघ्र निपटाने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश द्वारा काफी साल पहले ही पॉलीथीन के बैगों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था लेकिन दैनिक उपयोग के उत्पादों की पैकिंग के लिए पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने में रूकावट बन रहा है। आम जनता में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे जागरूकता लाने की आवश्यकता है।
उन्होंने केन्द्र सरकार से कालका-शिमला, किरतपुर-नेरचौक और पठानकोट-मण्डी राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वत्ता को ध्यान में रखते हुए इन फोरलेन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह भी किया।
