कार्यसमिति की बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार का गुणगान किया औऱ मौजूदा समय में चल रही बैंक्स की स्थिति पर पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनहित के लिए अब तक बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि देश मे आज़ादी के से लेकर 2009 तक बैंकों ने 18 लाख करोड़ के ऋण दिए थे और यूपीए सरकार ने अगले 5 वर्षों में 34 लाख करोड़ के लोन देकर कुल 52 लाख करोड़ के ऋण वितरित कर बैंकों की वित्तीय स्थिति को खराब करने का काम किया है।
मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों की स्थिति को सही करने के लिए ऋण अदायगी के लिए Insolvency एंड Bankruptcy code लाया गया जिस के लागू होने से रिकवरी में कम समय लगता है और अब तक 4.80 लाख करोड़ की बैंकों को आदयगी हुई है। जो लोग बिना ऋण बिना अदा किए देश से भाग गए हैं उनकी धड़ पकड़ के लिए भी fugitive economic offenders नियम लाया गया है। साथ ही उनकी सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
देश मे जीएसटी लाकर एक राष्ट्र ,एक कर की नियमावली को लागू कर टैक्स प्रणाली को सरल किया गया है। यही नहीं उज्जवला योजना, मुद्रा योजना ,स्टार्टअप योजना,आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री किसान समृद्ध योजना जैसी कई योजनाएं समाज में सर्व स्पर्शी परिदृश्य के रूप में लागू की गई हैं। वर्तमान समय मे बैंकों के मर्जर होने से इस समय 12 बैंक मुनाफे में हैं और आगमी महीनों में 2 ओर बैंक मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं।
अनुराग ने बताया मोदी सरकार के त्रिदेव आधार नम्बर, मोबाइल फोन और डीबीटी ने लाभार्थियों को सीधा लाभ देने से 1.50 लाख करोड़ की सब्सिडी को बचाया गया है और पूर्वत सरकारों के समय मे फैले व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में भी बल मिला है। मोदी सरकार ने आगामी 5 सालों के लिए 103 लाख करोड़ का राष्ट्रीय आधारभूत कोष स्थापित किया है जिसका देश के व्यापक विकास में लाभ होगा।
हिमाचल प्रदेश में निवेश आये जिसके लिए नए औधोगिक घराने के स्थापित होने पर कॉर्पोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी कर दिया गया है और पुराने उधोगों में टैक्स को 22 फीसदी कर किया गया है। मोदी सरकार के समय विदेशी निवेश बढ़ा है और राजकोषी घाटा कम हुआ है और औसतन राष्ट्रीय जीडीपी 5 फीसदी हुई है। उन्होंने उपस्थित मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि सरकार की जन हितैषी योजनाओं को बूथ और मण्डल स्तर पहुंचाने के काम में जुट जाएं।
