प्रदेश में किराया बढ़ोतरी के बाद वाहन चालकों के लिए एक औऱ राहत भरी ख़बर है। वाहन चालकों को अब वाहन पंजीकरण, लाइसेंस, पासिंग, परमिट, आरसी आदि कागज़ातों के लिए आरटीओ और एसडीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम 27 जुलाई से ऐसी सभी तरह की सुविधाएं ऑनलाइन करवाने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पहले शिमला औऱ कांगड़ा जिला में ऑनलाइन सुविधा शुरू होगी। उसके बाद लोगों के सुझावों के मुताबिक़ कमियों को दूर कर सेवाओं में विस्तार किया जाएगा।
परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन ई-परिवहन शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश भर में पहला राज्य होगा। इसमें परिवहन संबंधित सभी सेवाएं घर बैठे लोगों को मिल पाएंगी और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिस तरह जनमंच का मक़सद लोगों के घर द्वार सेवाएं पहुंचाने का था उसी तरह ई -परिवहन का उद्देश्य भी ऑनलाइन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने का है। निज़ी बस ऑपरेटर के दवाब में किराया नहीं बढ़ाया गया बल्कि निगम की ख़राब हालात वित्तिय हालात को सुधारने के लिए किराया बढ़ोतरी की गई है।
