जयराम सरकार में अफसरशाही की मौज, 4 IAS अधिकारी बने अतिरिक्त मुख्य सचिव

<p>हिमाचल सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया है। इसके तहत राज्य में प्रधान सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे वर्ष, 1988 बैच के 3 आई.ए.एस. अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे इसी बैच के 1 अन्य अधिकारी को परफोर्मा प्रमोशन दी गई है।</p>

<p>पदोन्नत होकर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनने वाले अधिकारियों में आयुर्वेद, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग का दायित्व देख रहे संजय गुप्ता, गृह, उद्योग और तकनीकी शिक्षा का दायित्व देख रहे मनोज कुमार और स्वास्थ्य के साथ कार्मिक विभाग को देख रहे आर.डी. धीमान शामिल हैं।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अली रजा रिजवी को परफोर्मा प्रमोशन-</strong></span></p>

<p>केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे चौथे अधिकारी अली रजा रिजवी को परफोर्मा प्रमोशन दी गई है। वह इस समय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। सरकार की तरफ से बुधवार को स्क्रीङ्क्षनग कमेटी की बैठक के बाद पदोन्नति को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिवों के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की थी।</p>

<p>इससे राज्य में अतिरिक्त मुख्य सचिवों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है। अब राज्य में डा. श्रीकांत बाल्दी, मनीषा नंदा, अनिल खाची, राम सुभग सिंह और निशा सिंह के बाद संजय गुप्ता, मनोज कुमार और आर डी धीमान बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर सेवाएं देंगे।</p>

<p>प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी समय में आयोग के माध्यम से बोर्ड-निगम के साथ सहकारी बैंकों की भर्तियों को किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से विधानसभा में इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक-2018 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आयोग की शक्तियों को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर राज्यपाल की तरफ से स्वीकृति की मोहर लगने के बाद सरकार की तरफ से औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।</p>