हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अपनी ही सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं । वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार ठेकेदारों के माध्यम से बैकडोर भर्तियां कर रही है जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि बैकडोर भर्ती करने के बाद सरकार इनके आंदोलन के दवाब में आकर इन्हें नियमित भी कर देती है जोकि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। भर्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों को संख्या के हिसाब से 25 आरक्षण दिया जाना चाहिए जो नहीं मिल रहा है।
वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार जिस माध्यम से भर्ती कर रही है उसमें अनुसुचित जाति को 25 फ़ीसदी का आरक्षण दिया जाए। सरकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ने करे। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि बैंक भी अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण नहीं दे रहें हैं। पिछले दस सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो बेहद कम लोन बच्चों को दिया गया है जिसको लेकर भी सरकार को आयोग ने लिखा है।
