मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2018-19 ने अपना पहला बजट पेश कर दिया हैं। बजट सत्र में नवनियुक्त सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें से एक गोवंश सरक्षण के लिए भी अहम फैसला लिया गया। बजट में सरकार ने गोवंश संरक्षण के लिए शराब राजस्व पर सेस लगाया है, जिसमें प्रति बोतल के हिसाब से 1 रूपया गोवंश सरंक्षण में जाएगा।
यहां देखें पूरा अपडेटस…
- हिमाचल सरकार पर 46385 करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर है। पूर्व कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण 13500 करोड़ सलाना ब्याज देना पड़ रहा है।
- महिला सुरक्षा के लिए शक्ति एप्स, होशियार सिंह एप्स लॉन्च कर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है।
- मादक पदार्थो पर रोक लगाने के लिए NDPS एक्ट को सुदृढ़ करेंगे। मादक पदार्थों पर नकेल कसने वाले पुलिस कर्मियों को ईनाम दिया जाएगा। भड़क चुके युवाओं के लिए नशा मुक्त केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
- केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश सरकार विकास को आगे ले जाएगी। युवा वर्ग को रोजगार देना, शिक्षा की गुणवत्ता, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन को बढ़ाना, सड़क से सभी क्षेत्रों का संपर्क आदि पर सरकार कार्य करेगी।
- न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशाशन के नारे के साथ सरकार आगे बढ़ेगी
- सरकार सरकारी विभागों में सरलीकरण करेगी। विभागों में ऑनलाइन डाटा की उपलब्धता पर बल दिया जाएगा। सरकार लोगो के घर द्वार पैट कार्य करेगी। ताकि मौके पर जन समस्याओं का निबटारा किया जायेगा।
- पंचायत की दुकानों में राशन उप्लब्ध करवाया जाएगा।
- मंत्रियों के कार्यो की समीक्षा की जाएगी।
- सरकार ई-स्टंपिंग योजना शुरू करेगी, ताकि लोगों को घर बैठे स्टांप मिल सके।
- 5 लाख निविदाएं ऑनलाइन होंगी।
- बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री लोक भवन योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना के लिए 12 करोड़ के बजट प्रबंधन की घोषणा भी की गई।
- विधायक विकास निधि को 1 करोड़ 10 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ 25 लाख किया गया।
- खाद्य उत्पादन योजना के तहत तीन दाल, चीनी और तेल के लिए 220 करोड़ का बजट प्रावधान। यदि कोई स्वेच्छा से राशन छोड़ना चाहे तो वह छोड़ सकता है।
- गृहिणी सुविधा योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत जो उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं है उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।
- 1034 करोड़ बागवानी योजना के लिए विश्व बैंक से लिए जायेंगे।
- सेब की किस्मों को बढ़ाना, विपणन योजना को सुदृढ़ किया जाएगा।
- सिंचाई पर बल दिया जाएगा जिसमें 1.30 हेक्टर पर सिंचाई को सुनचिचित किया जाएगा।
- लघु सिंचाई योजना के लिए172 करोड़ की योजना। ग़ैरमौसमी सब्जियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जल से कृषि को बल नई योजना के लिए 200 करोड़ की योजना। साथ ही 200 करोड़ की सौर सिंचाई योजना शुरू करने की घोषणा।
- किसानों के लिए बिजली सस्ती की गई एक रुपये से घटाकर 75 पैसे किया गया। सिंचाई के लिए दर्रे कम की गई।
- प्रदेश मे ज़ीरो बजट जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विविश्वविद्यालय में प्रोत्साहन पर कार्य किए जाएंगे। प्रशिक्षण शुरू होगा। जिसके लिए 21 करोड़ का प्रावधान।
- खरीब एवं रवि फसल से पहले कृषक मेले आयोजित किए जाएंगे। पशुपालन की गुणवत्ता को बल दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस योजना में 50 से बढ़ाकर 70 फीसदी किया गया। उत्पादन को 50 से बढ़ाकर 70 किया गया। ग्रीन हाउस के लिए 12 करोड़ की योजना
- एन्टीहेल गन के लिए 60 फीसदी उपदान के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री सोलर फेंसिंग के लिए 85 फीसदी उपदान और 35 करोड़ का प्रावधान, फ़ूड प्रोसेइंग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि उपदान योजना को सुदृढ़ किया जाएगा।
- प्रदेश में 69 मार्केटिंग यार्ड बनाएं जाएंगे।जनजातीय भेड़ पालकों के लिए 60 फीसदी अनुदान पर बकरियां दी जाएंगी।
- श्वेत क्रांति लाने के लिए दुग्ध योजना को बढ़ावा देने के लिए18 करोड़ का प्रावधान। पशु चारे के लिए सरकार मदद करेगी, देशी गाय खरीदने पर 20 फीसदी योगदान। इसलिए 4 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
- मधुमक्खी पालन के लिए 80 फीसदी उपदान 10 करोड़ बजट का प्रावधान
- गौवंश संरक्षण पर बल, देशी गाय सुरक्षा। के लिए अनुदान, बेसहारा पशुओं के लिए शेड बनाने के लिए।
- गौ संबर्द्धन के लिए मंदिरों से 15 फीसदी पैसा लेकर कार्य किया जाएगा। पशुओं आवारा नहीं छोड़ने वाली पंचायत को दस लाख ईनाम दिया जाएगा।
- शराब की हर बोतल पर एक रुपये गौ वंश शुल्क लिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा-प्लास्टिक एकत्रित करने के लिए पिकअप खरीदने के लिए 30 फीसदी उपदान और मनरेगा के दिन 100 से बढ़ाकर 120 दिन किए गए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 105 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश की हर पंचायत में बनाएं जाएंगे मोक्षधाम।
- जिला परिषद और समिति सदस्यों का मानदेय बढ़ाया गया 500 से 3000 तक बढ़ाया गया। प्रधान कम उपप्रधान का मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाया गया।
- वन विभाग ईको-पर्यटन स्थल बढ़ाए जाएंगे। जंगलों को आगजनी से बचाया जाएगा और आय बढ़ाने के लिए वन संपदा को नीलाम किया जाएगा।
- वन संरक्षण योजना के लिए 651 करोड़ का प्रावधान करने की घोषणा।
- विज्ञान ग्राम की स्थापना होगी जिनमें युवाओं और लोगों को आधुनिकता की जानकारी दी जाएगी।
- शहरों में सफाई एवं जन सेवाओं में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों एवम नगर निकायों को ईनाम दिया जाएगा।
- शहरों में पार्कों के लिए 60 फीसदी अनुदान और पार्किंग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- नगर पंचायत सदस्यों का मदद 500 से 2000 तक बढ़ाया गया। नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर एवं पार्षदों का मानदेय भी 3000 रु तक बढ़ाया गया।
- सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रवंधन के तहत 273 करोड़ का प्रावधान। जलापूर्ति योजना के तहत 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके लिए 377 करोड़ का प्रावधान।
- बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ उद्योग के लिए 37 करोड़ एवम सड़क रख रखाब के लिए 4।करोड़
- पनबिजली परियोजना नीति में संशोधन किया जाएगा। अगले तीन माह में बदलाब किया जाएगा। ताकि पनविजली को बढ़ावा दिया जा सके। विद्युत उपदान के लिए 473 करोड़ का प्रावधान।
- स्थानीय युवकों को पर्यटन से जोड़ने के लिए नई राहे नई मंज़िले शुरू करने की घोषणा।
- हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हेलिटेक्सि योजना शुरू करने की संभावना तलाशी जाएंगी
- मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओ को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। जिसके लिए 25 करोड़ बजट का प्रावधान।
- युवा जीविका योजना की शुरुआत जिसके तहत 30 फीसदी तक उपदान दिया जाएगा। 75 करोड़ का प्रावधान।
- 77 करोड़ की कौशल योजना के तहत युवाओ को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- कौशल विकास भत्ता भी जारी रहेगा। कौशल विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति एवम जनजाति के छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- HRTC के लिए 300 करोड़ का प्रावधान, बसों में स्वाइप मशीन और इलेट्रॉनिक कार्ड दिए जाएंगे।
- लोक निर्माण विभाग के लिए 4082 करोड़ का प्रावधान जो कि नई सड़कों के निर्माण एवं सड़कों के रख रखाव पर खर्च होंगे।
- 10 लाख से 20 लाख तक जीएसटी में छूट का मामला केंद्र के समक्ष विचाराधीन है।
- सरकारी स्कूलों में 36 आशा प्रयोगशाला स्थापित होंगी। NCRT को प्रासंगिक बनाया जाएगा।
- सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नीति लाएगी। और एकलव्य मोडर्न स्कूल स्थापित करेगी।
- मुख्यमंत्री विद्या केंद्र नई योजना शुरू होगी। जिसमें प्रथम चरण में 10 आदर्श विद्यालय बनाएं जाएंगे जिसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना शुरू की जाएगी जिसमें नाम कमा चुके पुराने छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
- HPU को 110 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। ये किसी वही विश्वविद्यालय को दिये जाने वाला द्देश में सबसे ज्यादा अनुदान है। बजट में 7044 करोड़ का शिक्षा के लिए प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा के लिए 229 करोड़ का प्रावधान हिमाचल की संस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- खेल योजना के लिए 6.80 करोड़ का प्रावधान।
- पत्रकारों का कल्याण योजना के तहत 2 लाख 50 हज़ार बीमा होगा।
- निशुल्क दवा योजना के तहत अब 66 से बढ़कर 120 दवाएं दी जाएंगी। जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत अस्पताल में जन्मे शिशुओं को 1500 रुपये की किट दी जाएगी। जिसके लिए 15 करोड़ का बजट प्रावधान।
- आईजीएमसी में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा होगी जिसके लिए 4 करोड़ का प्रावधान।
- 108 एम्बुलेंस को सुदृढ़ किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2302 करोड़ का प्रावधान।
- महिला मंडलों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान।
- मदर टेरेसा योजना के तहत मिलेंगे 5000 रुपये जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा के लिए 229 करोड़ का प्रावधान हिमाचल की संस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- खेल योजना के लिए 6.80 करोड़ का प्रावधान।
- शुल्क दवा योजना के तहत अब 66 से बढ़कर 120 दवाएं दी जाएंगी। जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत अस्पताल में जन्मे शिशुओं को 1500 रुपये की किट दी जाएगी। जिसके लिए 15 करोड़ का बजट प्रावधान।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए1583 करोड़।
- सामाजिक पेंशन पर 50 रुपये बढ़ाए, 600 करोड़ बजट का प्रावधान।
- वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे।
- पूर्व सैनिकों उनकी विधवाओ कल्याण के लिए शहीदों के परिवारों को नॉकरी दी जाएगी अर्ध सैनिक बलों को भी शामिल किया जाएगा।
- आशा कार्यकताओं का वेतन 1000 से 1200 रुपये किया गया।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सिलाई अध्यापकों का मानदेय बढ़ा। दिहाड़ी 210 से 225 की गई।
