कोरोना को लेकर विपक्ष का सदन से वॉकआउट

<p>सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम 67 के तहत विपक्ष की तरफ़ से कोरोना वायरस को लेकर नोटिस आया है। मुख्यमंत्री सदन में कोरोना को लेकर अवगत करवाएंगे। इस पर विपक्ष भड़क गया और विपक्ष के नेता ने कहा कि ये गंभीर मामला है इसलिए इस पर चर्चा हो। फ़िर सरकार जवाब दें। बिलासपुर से जो संदिग्ध मामला आईजीएमसी आया उसे दो घंटे तक गाड़ी में रखा गया कोई गाड़ी से उतारने को तैयार नहीं था। इस पर स्पीकर ने कहा कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री वक्तव्य देंगे। लेकिन विपक्ष ने नही सुनी व सदन में नारेबाज़ी शुरू कर दी।</p>

<p>विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। सरकार कॅरोना जैसे मामले पर भी चर्चा को तैयार नही है। विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने&nbsp; मुख्यमंत्री को कोरोना के ऊपर व्यक्तव्य देने की इजाज़त दे दी। इस पर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया ओर सदन में नारेबाज़ी करने लगे। विरोधस्वरूप विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।</p>

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<p>विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने के बाद मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष कोरोना जैसे गंभीर विषय पर भी राजनीति कर रहा है ये चिंता का विषय है। हिमाचल में अभी कोई कॅरोना मरीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। हां, एक संदिग्ध मरीज़ आया है उसकी जांच के बाद पता चलेगा। विपक्ष पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल में केन्द्र सरकार के अलर्ट के बाद पूरी तरह से ऐहतियात बरती जा रही है। चीन, जापान और नेपाल सहित 12 देशों में कोरोना का ज्यादा जोखिम है। हिमाचल में रैपिड रिस्पांस टीम को सतर्क किया गया है।</p>

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<p>हिमाचल के आईजीएमसी और टांडा अस्पतालों में विशेष वार्ड सहित जिला स्तर के अस्पतातों में भी जरूरी उपकरण और वार्ड स्थापित कर दिए गए हैं। डॉक्टरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जो लोग उक्त 12 देशों से लौटे हैं उनकी पहचान करने को कहा गया है। जो 126 लोग&nbsp; चीन और अन्य 11 देशों से लौटे हैं उनको निगरानी में रखा गया है। 3 लोग जो विदेश से लौटें है उनमें ज़ुखाम और बुख़ार बीमारी पाई गई है। इनमें से 2 कांगड़ा के लोग&nbsp; इटली से लौटे हैं जो टांडा में निगरानी में रखे गए है जबकि एक बिलासपुर का है जो कि साउथ कोरिया से लौटा जिसको आईसोलेसन वार्ड में रखा गया है।&nbsp; इनकी जांच रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है।</p>
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