लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मंडी संसदीय क्षेत्र का फीडबैक लेने पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पाटिल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को जुमलों से ठगा है। मोदी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि नोटबंदी और राफेल खरीद घोटाला हैं। नोटबंदी आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला रही है। बीजेपी ने काला धन सफेद करने के लिए नोटबंदी की और नेताओं ने रातों-रात काले धन को सफेद किया। बीजेपी ने देश और प्रदेश में काले धन से कार्यालयों के लिए जमीनें खरीदी। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राफेल विमान खरीद घोटाले में बीजेपी की केंद्र सरकार बुरी तरफ बेनकाब हो चुकी है।
पीएम मोदी ने हिमाचल के साथ जितने भी वादे किए, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। मोदी मंडी के पड्डïल मैदान भी आए, लेकिन मंडी वासियों को निराशा ही हाथ लगी। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर बेनकाब रही है। महंगाई बेलगाम हो चुकी है। गैस सिलेंडर एक हजार रुपये का मिल रहा है। कांग्रेस के सत्तर साल के शासनकाल में कभी सिलेंडर 450 रुपये ऊपर नहीं गया। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर भी जनभावनाओं के साथ बरसों से खिलवाड़ करती आ रही है। चुनावों के समय ही उसे राम मंदिर याद आता है। पाटिल ने कहा कि जनता बीजेपी का असली चेहरा पहचान चुकी है। 2019 में बीजेपी चारों खाने चित होगी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर जीत दर्ज करने के लिए दिन-रात एक कर दें। ये चुनाव राहुल गांधी का चुनाव है, इसमें हर नेता राहुल के लिए काम करे। प्रदेश की बीजेपी सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों में भ्रष्टाचार, अपराध और उत्पीडऩ शुमार हैं। सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने अपनी-अपनी राय रखी। पाटिल ने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को हराने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर भी राय जानी। अनेक दावेदारों ने अपनी दावेदारी भी जताई।
भूमि अधिग्रहण का चार गुणा मुआवजा देने से मुकरी बीजेपी: सुक्खू
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भूमि अधिग्रहण के नए कानून की अवहेलना करने को लेकर बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार किसान हित में नया भूमि अधिग्रहण कानून लाई थी। इसके तहत किसान को अधिगृहित जमीन का बाजार भाव पर चार गुणा दाम और सोलेशियम मिलना था। लेकिन, केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार होने के बावजूद किसानों को चार गुणा मुआवजा नहीं दिया जा रहा। बीजेपी ने किसानों के साथ छल किया है। मुआवजा निर्धारण के लिए फैक्टर-2 लागू होना चाहिए, जबकि प्रदेश व केंद्र सरकार एनएच के लिए अधिगृहित भूमि का फैक्टर-1 के तहत मुआवजा दे रही है। जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
