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334 करोड़ रुपये से निखरेगी स्मार्ट सिटी धर्मशाला: राकेश पठानिया

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वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 334 करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 296 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को प्लान तैयार किया जा रहा है। यह बात वन मंत्री आज धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के सिद्धबाड़ी, सिद्धपुर और दाड़ी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कही।

पठानिया ने कहा कि प्रदेश में महत्वपूर्ण शहरों व कस्बों के सुनियोजित विकास एवं सौंदर्यकरण के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत पार्किंग स्थल विकसित करने को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि धर्मशाला नगर निगम विकास के पथ की और अग्रसर है और यहां शुरू किये कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को विद्युत, पेयजल, पार्किंग, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

वन मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 181 करोड़ रुपये की 28 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है व 41 करोड़ की 6 परियोजनाओं की निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं। जिनका कार्य भी शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 74 करोड़ रुपये की लागत से अन्य विभागों के साथ कनवरजेंस कर 10 परियाजनाओं पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 24.92 करोड़ रुपये की लागत से 7000 एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाई जाएंगी जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। वन मंत्री ने कहा कि खनियारा वार्ड नम्बर 16 में फूड क्राफट इंस्टियूट वाला रास्ता पक्का किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खनियारा में जंजघर का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के स्वावलम्बन के लिए आरम्भ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना काफी लोकप्रिय हुई है। योजना के तहत हेल्थ फिटनेस संेटर खोलने से लेकर होटल और रेस्तरां चलाने जैसे कार्य शामिल किये गये हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए सहारा योजना शुरू की गई है जिसके तहत गंभीर रूप से बीमार मरीजों को 3000 रुपये प्रतिमाह दिये जा रहे हैं। इस दौरान वन मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया और शेष समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के निर्देश दिये।