कैबिनेट बैठक खत्म, प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइड-लाइन को मंजूरी

<p>जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक साढ़े 3 घंटे बाद ख़त्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अहम रूप से प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइड-लाइन्स को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दे दी गई। वहीं, ग्रामीण विद्या उपासकों को PAT की तर्ज पर मानदेय देने का निर्णय लिया गया।</p>

<p>इसके अलावा शिमला में पानी प्रबंधन के लिए जल निगम बनेगा, जिसके लिए 770 करोड़ की राशि खर्च की होगी। दोनों स्मार्ट सिटी के लिए SVP बनाने की मंजूरी, जिसके तहत शिमला के लिए 2906 करोड़ और धर्मशाला के लिए 2105 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई।</p>

<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>कैबिनेट के फैसले…</strong></span></p>

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<li><span style=”color:#000000″>शिमला-धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 24 पोस्टें भरी जाएंगी सेकंडमेंट बेस पर, इसके अलावा 26 आउटसोर्स के जरिये भरी जाएंगी..</span></li>
<li>मंडी के सलापड़ में बनेगा HPPWD का सब डिवीज़न, साथ ही इसमें 9 पोस्टें भी भरी जाएंगी</li>
<li>ITI निहारी, मंडी 6 ट्रेडों के साथ 30 पोस्टें भरी जाएंगी</li>
<li>सुलह की डिस्पेंसरी अपडेट होकर बनेगा अस्पताल, साथ ही पोस्टें भी भरी जाएंगी</li>
<li>मंडी सदर थाना को छोड़कर पुलिस स्टेशन बल्ह में ग्राम पंचायत बल्ह को शामिल करने का निर्णय</li>
<li>ग्राम पंचायत कलेड़ा को पुलिस स्टेशन ननखेड़ी से हटाकर रामपुर करने का निर्णय</li>
<li>धर्मपुर विधानसभा की 6 पंचायते IPH सब डिवीजन टीहरा धर्मपुर से ट्रांसफर कर सरकाघाट मंडी भेजीं</li>
<li>जूनियर असिस्टेंट (IT) डिवीजनल कमीश्नर शिमला में 3 पोस्टें भरी जाएंगी, कॉन्ट्रेक्ट बेसिस</li>
<li>आपदाओं के लिए बेहतर सर्विस देने के लिए होम गार्ड और नागरिक रक्षा विभाग को 10 नए ट्रक ख़रीदने पर मंजूरी</li>
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<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>धूमल के केस वापसी पर नहीं बनी बात</strong></span></p>

<p>वहीं, कैबिनेट में धूमल पर चल रहे HPCA के मुकद्दमों को वापस लिए जाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ पाया। हालांकि कैबिनेट में इसकी चर्चा जरूर हुई, लेकिन आख़िर में बात नहीं बनी। कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तक कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ये राजनीति से प्रेरित मुकद्दमें थे, जिन्हें सरकार वापस लेने के लिए तैयार है।</p>