हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल में पहला ही सवाल सयुंक्त रूप से कांग्रेस के विनय कुमार, विक्रमादित्य सिंह, मुकेश अग्निहोत्री औऱ सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक सरकारी औऱ अर्ध सरकारी में प्रदेश से बाहरी कितने लोगों को नौकरियां दी गई। इनमें आउटसोर्स पर कितनी नौकरियां रहीं। तृतीय एवम चतुर्थ श्रेणी में बाहरी लोगों को नौकरियां न दी जाएं सरकार इसके लिए क्या पग उठा रही है?
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जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी औऱ अर्ध सरकारी में प्रदेश से बाहरी 136 लोगों को नौकरी दी गई। इनमें से 12 व्यक्तियों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियां दी गई। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि ये नियुक्तियां शैक्षणिक योग्यता औऱ भारतीय संविधान के प्रावधानों के मुताबिक दी जाती हैं। विपक्ष का ये आरोप निराधार है कि बाहरी राज्यों में नौकरियां बेची गईं। भाजपा सरकार के दौरान 136 नियुक्तियां दी गई जबकि कांग्रेस के समय में 197 नौकरियां बाहरी लोगों को दी गई।
राकेश सिंघा ने सवाल को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या सरकार अनुच्छेद 371 का प्रयोग कर चतुर्थ औऱ तृतीय श्रेणी के पदों को हिमाचल के लोगों के लिए आरक्षित करेगी? ताकि इन श्रेणियों में हिमाचलियों को नौकरी मिल सके। मुख्यमंत्री ये भी ब्यौरा दें कि 12 आउटसोर्स भर्तियां कैसे बाहरी लोगों को दी या बेची?
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा की हिमाचल सरकार प्रदेश के बेरोजगारों के लिए हितों प्रति कृतसंकल्प है। बाकि चतुर्थ औऱ तृतीय श्रेणी में हिमाचलियों को प्राथमिकता देने पर कानूनी प्रावधानों को देखा जाएगा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस भर्ती में गिरोह पकड़ने का सवाल उठाया और आउटसोर्स में रखे 12 लोगों को लेकर भी शंका ज़ाहिर की। क्या हिमाचल में बाहर की अफसरशाही इन गैर हिमाचलियों को भर्ती कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा की जो हिमाचली बाहरी राज्यों में रह रहे है। उनको प्रदेश में नौकरी करने का हक़ है। बाकि आउटसोर्स की भर्ती पर जो सवाल उठाया जा रहा है उसके बारे में पता किया जाएगा।
प्रदेश के 349 सरकार भवन खाली, कुछ जर्जर तो कुछ अनुपयोग में, सदन में कर्नल इंद्र सिंह ने उठाया सवाल?
सरकाघाट के विधायक कर्नल इन्द्र सिंह ने सदन में पूछा कि 31जुलाई 2019 तक विभिन्न विभागों के कितने भवन अप्रयुक्त पड़े है। सरकार इन अप्रयुक्त भवनों के उपयोग हेतु नीति बनाने का विचार रखती है।
जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 31 जुलाई 2019 तक विभिन्न विभागों के 349 भवन अप्रयुक्त पड़े है। सरकार इन अप्रयुक्त भवनों में से जो मुरम्मत के योग्य है उनकी मुरम्मत का कार्य करवा रही हैं और शेष भवन जो मुरम्मत के योग्य नहीं है। उनको गिराकर नए भवन बनाएं जाएंगे। जिनका आगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत घर बनाने के उपयोग में लाया जाएगा।
