बजट सत्रः प्रश्नकाल में गूंजा सेवा विस्तार का मामला

<p>विधानसभा के बजट सत्र में किन्नौर के कांग्रेस विधायक ने 2018 से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा विस्तार का मामला उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस दौरान कितने कर्मचारियों, अधिकारियों को सेवा विस्तार और पुनः रोजगार दिया गया ओर क्यों दिया गया कारण बताएं। क्या सेवा विस्तार के लिए कोई नीति है?</p>

<p>इस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले नाममात्र लोगों लोगों को सेवा विस्तार और पुनः रोजगार दिया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2019 तक 19 कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया। 231 लोगों को पुनः रोज़गार दिया गया। ये सेवा विस्तार मौलिक अधिकार 56(d) के तहत दिया गया। जबकि कांग्रेस सरकार ने तो 2 हजार 398 लोगों को सेवा विस्तार दिया जबकि 1 हजार 219 को पुनः रोजगार दिया।</p>

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