केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट मामले राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोरसू में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित सामग्री वितरण समारोह में लगभग एक हजार पात्र लाभार्थियों को इंडक्शन हीटर, लैम्प एवं साईकिलें वितरित कीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास की भावना से समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मनरेगा व अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक वर्ग देश को आगे बढ़ाने में अपना श्रम व समय अर्पित कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास में भी इनका अमूल्य योगदान रहता है। ऐसे श्रमिकों को बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न सामग्री वितरित की जाती है ताकि उनका जीवन और सुलभ हो सके।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में रेल लाईनों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा समुचित धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाईन के निर्माण पर इस वित्त वर्ष में लगभग 420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि गत वर्ष इस पर लगभग 380 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इसमें 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऊना-हमीरपुर रेल लाईन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर इस रेलवे लाईन के लिए 25 प्रतिशत राशि वहन करने का आग्रह किया जाएगा। इस रेल लाईन का लाभ हमीरपुर के अतिरिक्त बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा व मंडी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि ऊना-तलवाड़ा रेल लाईन के हिमाचल के लगभग 7 कि.मी. लंबे भाग के लिए गत वर्ष भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है और इस पर अभी तक 58 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें से 50 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए स्वीकृत करवाए गए हैं। इससे ऊना रेल लाईन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अंब-इंदौरा रेलवे स्टेशन को और बेहतर करने तथा वहां यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (एम्ज) बिलासपुर के लिए भी केंद्र की ओर से उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
केंद्रीय बजट में प्रत्येक वर्ग को राहत का प्रयास
अनुराग ने कहा कि केंद्र सरकार ने दूसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है और कई नई योजनाएं भी प्रारंभ की जा रही हैं। व्यक्तिगत आयकर दाताओं के कर स्लैब में बदलाव कर इसे आसान व अधिक प्रभावी बनाया गया है और कार्पोरेट तथा मझोले व छोटे उद्यमियों को भी कर में समुचित राहत दी गयी है। देश में अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए धन लक्ष्मी से धान्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ की जा रही है। हर घर में नल, नल से स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक देशवासी को घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। 15वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से 11,412 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे जोकि पड़ोसी राज्यों पंजाब व उत्तराखंड से अधिक हैं। आपदा प्रबंधन में हिमाचल को लगभग 450 करोड़ रुपए तथा शहरी निकायों के अंतर्गत शहरों के विकास के लिए 270 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के साथ ही अब पुनः पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों को विकास राशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए 16 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसमें लघु सिंचाई, जैविक खेती, उपकरणों सहित अन्य सुविधाएं उन्हें मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
