केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए वायदों से पीछे हटने के विरोध में और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, किसानों की संपूर्ण कर्ज़ मुक्ति के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन मार्च किया और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौम्पा. संविधान दिवस के अवसर पर देश भर के …
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November 26, 2022करुणामूलक आश्रितों को शिमला में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे पूरा एक साल होने को आया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई आवाज सरकार ने नहीं सुनी है.
July 29, 2022यूनियन ने प्रबन्धन निगम को चेतावनी दी है कि 19 मई तक वार्ता कर उनके मसलों को हल न किया गया तो उनका आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी।
May 12, 2022