हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय, राज्य या अन्य राजमार्गों से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यह आदेश सभी तरह के हाईवे पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने से जुड़ी याचिका पर पारित करते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर यह काम पूरा करने को …
November 8, 2022हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है. न्यायधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश कुलविंदर सिंह नाम की याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए. प्राथी ने याचिता में आरोप लगाया है कि उसे भूमिहीन प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी आयोग ने उसे एक अंक नहीं दिया है. …
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August 7, 2022