➤ हाईकोर्ट ने हिमाचल की पांच बीघा भूमि नियमितीकरण नीति को खारिज किया➤ 28 फरवरी 2026 तक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश➤ 1.65 लाख आवेदनों वाले फैसले को 23 साल बाद असंवैधानिक ठहराया गया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पांच बीघा भूमि नियमितीकरण नीति को असंवैधानिक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया है। …
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August 5, 2025