धारा-118 को लेकर फैलाई जा रही अफवाह का प्रदेश सरकार ने किया खंडन

<p>सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र में छपे समाचार शीर्षक &lsquo;बच्चों के नाम पर जमीन ले सकेंगे गैर हिमाचली&rsquo; की कतरन सांझा कर दुष्प्रचार करने के सन्दर्भ में&nbsp; प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने इस समाचार का आज यहां खण्डन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम-1972 की धारा 118 में कोई संशोधन नहीं किया है और न ही इस तरह की कोई अधिसूचना जारी की गई है। प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि सरकार का भविष्य में भी इस तरह के संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।</p>

<p>उन्होंने कहा कि उक्त समाचार आधारहीन और तथ्यहीन है, जोकि एक समाचार पत्र ने अपने 2 सितम्बर, 2018 के अंक में तोड़-मरोड़कर प्रकाशित किया था। कुछ शरारती तत्व उसी समाचार की कतरन को पुनः सोशल मीडिया पर सांझा कर सरकार की छवि को धूमिल करने व लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करें तथा कहा कि इन तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।</p>

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