प्रशासनिक सुधार संगठन तथा पब्लिक अफेयर केंद्र बेंगलुरू के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को शिमला में एक कार्यक्रम किया गया। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जिला सांख्यिकीय अधिकारियों की एक दिवसीय सघन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जिला सुशासन सूचकांच परियोजना को विकसित करना है, जो देश में इस तरह की पहली परियोजना है।
52 संकेतकों पर विस्तृत विवरण
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए प्रशासनिक सुधार संगठन की सचिव डॉ. पूर्णिमा चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक पर कार्य करने वाला देश का पहला राज्य है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी उपायुक्तों से सात महत्वपूर्ण विषयों तथा 18 फोकस विषयों सहित 52 संकेतकों पर विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाएगा।
ज़िला सांख्यिकीय अधिकारी और जिला स्तरीय सुशासन नोडल अधिकारी उपयुक्त प्रशिक्षण के उपरांत आंकड़ों को एकत्र करने में सहायता करेंगे। इससे तय समय सीमा के भीतर इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता मिलेगी और हिमाचल प्रदेश इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए देश में एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आएगा।
राज्य की प्रायोगिक परियोजना
कार्यशाला के दूसरे चरण में सभी प्रशिक्षुओं का हिप्पा में डिजिटल तकनीक से मापन भी किया गया ताकि वे संबंधित जिलों में सूचना एकत्रित करने के लिए नवीनतम तकनीक को अपना सके। उन्होंने कहा कि यह राज्य की प्रायोगिक परियोजना होगी, जो डिजिटल इण्डिया निर्माण में निचले स्तर तक सहायता करेगी.
