कसौली गोलीकांड के बाद सरकार अवैध भवनों और कब्जों पर कोर्ट के आदेशों की पूरी तरह पालना कर रही है। यही कारण है कि अवैध कब्जा धारकों को सरकार रियायत देने से हिचकिचा रही है। जयराम सरकार में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी का कहना है कि ढाई मंजिला मकान पर एनजीटी से मांग उठाई गई है कि इसमें कम से कम एक मंजिल की और इज़ाजत दी जाए, क्योंकि हिमाचल में ज़मीन की कमी है।
इसके अलावा अवैध भवनों को लेकर भी कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही अवैध होटल मालिकों के वैध हिस्से को नियमित करने की बात कही है। उम्मीद है कि जल्द इनपर कोई फैसला आएगा और लोगों को राहत मिलेगी।
ठेकेदारों की मनमानी पर रेरा कानून की नकेल
सरवीण चौधरी ने कहा कि हिमाचल में रेरा कानून को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि बिल्डर अपनी मनमानी न कर सकें। रेरा कानून के तहत यदि कोई बिल्डर समय के मुताबिक भवन निर्माण नहीं करता या फिर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। सरवीण चौधरी ने इस कानून के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया और प्रदेश में भी इसका सख्ती से पालन करने की बात कही।
