Himachal employees demand DA arrears: हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल सेन ने सरकार से आगामी 25 जनवरी को कांगड़ा के बैजनाथ में आयोजित होने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों के हित में कुछ अहम घोषणाएं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम एक DA की किस्त और छठे वेतन आयोग के लंबित एरियर की अदायगी करनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जहां आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, और यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार अब तक छठे वेतन आयोग के एरियर और 22 महीने से लंबित 1 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 से DA की अदायगी करने में असफल रही है।
अनिल सेन ने कहा कि सरकार की इस देरी से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है, फिर भी कर्मचारी वर्ग धैर्य बनाए हुए है। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान लेने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर कर्मचारियों का आभार अर्जित किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बदले सरकार ने शेष सभी कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज कर दिया है।
उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द सभी लंबित भुगतान और एरियर जारी करने की मांग की, ताकि कर्मचारियों की नाराजगी को दूर किया जा सके।
