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मुख्यमंत्री सुक्खू ने वन मित्रों को सौंपे नियुक्त पत्र, 2061 युवाओं को मिला रोजगार

  • मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर में वन मित्र संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, प्रदेश के 2061 वन मित्रों को सौंपे नियुक्ति पत्र

  • पूर्व भाजपा सरकार पर सुक्खू का तीखा हमला, कहा- प्रदेश की संपदा को लुटाया गया

  • आर्थिक सुधार, महिलाओं को आरक्षण और नई भर्तियों पर मुख्यमंत्री ने रखे अपने विचार


Van Mitra Appointment: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के बड़ू में वन मित्र संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए 2061 वन मित्रों को नियुक्ति पत्र सौंपे और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया। इस आयोजन में वन मित्रों की मार्च पास्ट की सलामी लेकर मुख्यमंत्री ने उन्हें देश और पर्यावरण सेवा के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा के लिए हर बीट में वन गार्ड नियुक्त नहीं किए जा सकते, इसलिए वन मित्रों की तैनाती से यह खाई भरेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बीट में एक वन मित्र की तैनाती पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण की बात करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 30% किया गया है। लाहौल-स्पीति को उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि “यह देश का पहला जिला है जहां डीसी, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी महिलाएं हैं और वे प्रशासन को प्रभावी ढंग से चला रही हैं।”

पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार छोड़ते समय राज्य की उधारी 11,000 करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर 3,200 करोड़ रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा जून माह में बंद कर दी गई है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर पड़ा है।

सुक्खू ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के भवन को लेकर उन्होंने कहा कि फर्नीचर की खरीद में देरी की जा रही है, जिस पर उन्होंने जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार इस पर विशेष अभियान चलाएगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 917 टीजीटी (नॉन मेडिकल व आर्ट्स) पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और आवेदन के एक माह के भीतर अगली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समर रोस्टोगी, केके पंत, अमिताभ गौतम और अनेक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विभाग की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया।