मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िला ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत की 45 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज रखी गई आधारशिलाओं से संबद्ध निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुश्किल समय में जिला ऊना ने अहम भूमिका निभाई है। बाहरी राज्यों में फंसे लगभग 2.50 लाख हिमाचलवासियों को प्रदेश वापस लाया गया, जिनमें से अधिकांश को रेलगाड़ियों से ऊना तक पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने वापस लाए गए लोगों को घर भेजने से पहले उनकी उचित जांच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना में पीजीआई के सेटेलाइट केन्द्र को स्थापित करने के लिए 450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 550 करोड़ रुपये की लागत से इण्डियन ऑयल के डिपो का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम सबको सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है परन्तु अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से परस्पर दूरी बनाए रखने व घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विवाह व अन्य सामाजिक आयोजनों के दौरान लोगों की अधिकतम संख्या 100 निर्धारित की है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कार्यरत केटरिंग स्टाफ के लिए कोविड परीक्षण अनिवार्य होगा। यह सब कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने सभी को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और पुर्ननियोजित करने के लिए बाध्य कर दिया है। इस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पुर्ननियोजित व पुर्ननिर्धारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पास लगभग 12 हज़ार करोड़ रुपये अव्ययित धन के रूप में हैं, जिन्हें चिन्हित कर विकासात्मक कार्यों में उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धन के अभाव के कारण प्रदेश के विकास में कोई बाधा न आए इसलिए अधिकारियों को उपलब्ध राशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला राज्य आंका गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 360 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार के 3 साल पूरा होने पर शिमला में होगा कार्यक्रम
जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस साल 27 दिसंबर को अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस उपलक्ष्य पर शिमला में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राज्य के अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बिहार में एनडीए की शानदार जीत के लिए बधाई दी और कहा कि नीतीश कुमार को लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय केंद्र सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को जाता है।
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सतपाल सिंह सत्ती हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते रहे हैं। ऊना जिला में विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊना में पीजीआई. का सैटेलाइट सेंटर क्षेत्र के लोगों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
