मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश के 4 जिलों में लगे नाइट कर्फ्यू को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलाव सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह 6 दिन के कार्य दिवस को बहाल करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने कोचिंग सेंटरों को 50 फीसद क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयोग के आग्रह पर इंडोर बैठकों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति न देने की शर्त में छूट देने का फैसला लिया है। जिससे आयोग को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिल सके।
प्रदेश में कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्सों, डीईओज और चतुर्थ श्रेणी को कुछ समय के लिए आउट सोर्स आधार पर जबकि चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था फ्रेश अथवा सीधे वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से की जाएगी। भविष्य में कोविड की परिस्थिति के दृष्टिगत एचएलएल के प्रस्ताव को अस्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमण्डल ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिम केयर योजना और राजकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के पंजीकरण हेतु सिंगल विंडो एम्पेन्लमेंट शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
इस अवसर पर पशु पालन विभाग ने भी एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य और पशु पालन विभाग को एवियन फ्लू की उचित दवाओं और कर्मचारियों के लिए पीपीई किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का परामर्श दिया। मंत्रिमण्डल ने उपायुक्त जिला कांगड़ा द्वारा आवागमन के लिए लगाए गए प्रतिबन्धों की सख्ती से अनुपालना करने की सलाह दी।
