सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश ने मंगलवार को मंडी में तीन घंटे तक धरना प्रदर्शन किया तथा प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा। प्रदेश संयोजक के एस जमवाल व अन्य प्रतिनिधियों की अगुवाई में बरिश के बावजूद बड़ी तादाद में सामान्य वर्ग के लोग इस धरना प्रदर्शन में जुटे। अब 20 अप्रैल को शिमला में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा व मुख्यमंत्री राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाएंगे।
इनकी प्रमुख मांगों में स्वर्ण आयोग का गठन करना है जबकि आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने, सामान्य वर्ग के 7 प्रतिशत बीपीएल कोटे को एससी एसटी की तर्ज पर यथावत बहाल करने, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने व इसके अंधाधुंध प्रयोग पर रोक लगाने, अनुसूचित जाति के साथ अंतर्राजातिय विवाह पर अढाई लाख की भारी भरकम प्रोत्साहन राशि को बंद करने, बाहरी राज्यों के लोगों को सामान्य वर्ग के कोटे में सरकारी नौकरियों में सेंध लगाने से रोकने लिए एससी एसटी की तर्ज पर हिमाचली बोनाफाइड होने की शर्त लगाने की मांगे उठाई गई। सरकार को इन मांगों पर अमल करने के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया और कोई कदम न उठाने की सूरत में आंदोलन को उग्र करने की बात भी कही गई।
