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हिमाचल में रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार, 1 जुलाई से चलेंगी इंटर स्टेट बसें, पढ़ें कैबिनेट के अहम फैसले

पी. चंद |

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने 1 जुलाई से वॉल्वो सहित सभी इटर स्टेट बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला लिया है। प्रदेश के भीतर आने के लिए 1 जुलाई से ई-पास की जरूरत नहीं होगी। सभी सरकारी कार्यालय 1 जुलाई से 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा प्रदेश में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी जबकि रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोल सकेंगे। कैबिनेट ने सामाजित और शादी समारोह में भी छूट दी गई है। अब इंडोर में 50 लोग उपस्थित हो सकेंगे जबकि आउटडोर कार्यक्रमों में 100 लोग उपस्थित हो सकेंगे।

कैबिनेट ने 12वीं के रिजल्ट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। 12वीं का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते निकाल दिया जाएगा। रिजल्ट थ्योरी अंकों की गणना करने के लिए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को 10 प्रतिशत, ग्याहवीं कक्षा के परिणाम को 15 प्रतिशत और प्रथम व द्वितीय टर्म एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं को 55 प्रतिशत का महत्त्व (वेटेज) देने के साथ-साथ अंग्रेजी विषय के परिणाम को 5 प्रतिशत का महत्त्व देने और आंतरिक मूल्यांकन को 15 प्रतिशत महत्त्व देने के आधार पर फार्मूला अनुमोदित किया। 

ग्रीष्म कालीन अवकाश वाले स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश रहेगा। इसी प्रकार कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त, 2021 तक 23 दिनों का अवकाश होगा। इसके अतिरिक्त लाहौल-स्पीति में इस वर्ष एक जुलाई से 31 जुलाई तक एक माह का अवकाश रहेगा। सर्दियों में अवकाश वाले विद्यालयों में अध्यापक एक जुलाई, 2021 से पाठशाला में आना आरम्भ करेंगे। जबकि छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। मंत्रिमण्डल ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस प्रकार से योजना तैयार करने के निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों के अधिकांश शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण इस माह के अंत तक हो सके।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जल शक्ति विभाग के नये मण्डल के अलावा साई में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने अनुमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने राज्यों के चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर छात्रों (एमडी, एमएस एवं डीएनबी), जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और डीएम, एमसीएच छात्रों का स्टाइपेंड 5000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खण्ड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपये से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है।