हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अब आयोग के गठन की मांग को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को संयुक्त मोर्चा ने प्रदेशभर में डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। राजधानी शिमला में भी संयुक्त मोर्चे की शिमला इकाई ने डीसी के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर मोर्चे की अध्यक्ष अमिता सूद ने कहा कि सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा पिछले करीब एक साल से सवर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब मोर्चे ने एक बार फिर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और सवर्ण आयोग के गठन की जल्द मांग कर रहा है। यदि मुख्यमंत्री जल्द सवर्ण आयोग का गठन नहीं करते हैं तो मोर्चा सभी विधानसभा क्षेत्रों में उग्र आंदोलन करेगा।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य जातिवर्ग को सभी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जा रहा है उसी तरह से सामान्य वर्ग को भी आरक्षण मिले। आज हर क्षेत्र सामान्य वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों के साथ भेदभाव हो रहा है इसके अलावा सामान्य वर्ग के लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी एट्रोसिटी एक्ट में पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसके बाद ही मामला दर्ज होने चाहिए। अमिता सूद ने कहा कि यदि जल्द स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया जाता तो मोर्चा हर विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन करेगा।
