प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद कर दिया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट बंद होने से क्लास 3 और 4 के करीब 95 कर्मचारी फ्री हो गए हैं जो मूल रूप से सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन सरकार अभी तक इन कर्मचारियों को कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाई है। सरकार ने जल्दबाजी में फैसला तो ले लिया लेकिन अब इन फ्री हुए कर्मचारियों को कहां एडजस्ट करें इसको लेकर मुश्किल पैदा हो गई हैं।
विभागों की बात करें तो लोकायुक्त कार्यालय में पहले ही भारी भरकम सरकारी कर्मचारियों की संख्या है। लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति न होने के कारण वहां पर भी इनका कोई काम नहीं है। हालांकि सरकार ने यहां क्लास 1 और 2 के जो कर्मचारी थे उन्हें तो सरकार ने वापस एडजस्ट कर दिया, लेकिन क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों को कहां एडजस्ट करना है इसके लिए अभी कोई बात साफ़ नहीं हुई।
वहीं, सचिवालय में इन्हें एडजस्ट की बात करें तो यहां कर्मचारियों ने पहले ही मुख्यमंत्री से भेंट कर अपना विरोध जता दिया है। उनका कहना है कि इन कर्मचारियों को सचिवालय में कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो लोग सचिवालय में काम कर रहे हैं उनकी वरिष्ठता पर विपरीत असर पड़ेगा।
उधर, सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इन कर्मचारियों को हाई कोर्ट में मर्ज करने की बात कही थी लेकिन वहां भी इतनी अधिक वैकेंसी न होने के कारण कोर्ट ने भी इनको रखने से इंकार कर दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि इनको प्रदेश के अन्य जगहों पर जहां नए कोर्ट खुल रहे हैं वहां एडजस्ट किया जा सकता है।
