केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल में राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की ड्रग कंपनियों द्वारा दवाइयों के निर्माण में उचित मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारीयों से मिलकर 400 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया गया। जिनमे से 300 दवा कंपनियों पर कार्यबाई अम्ल में लाई गई ।
उन्होंने बताया की इन 300 दवा कंपनियों पर बिभिन्न धाराओं में करवाई की गई जिसमे से कम्पनियों को कारण बताओं नोटिस , दवा उत्पादन में रोक, लाइसेंस रद्द करना और प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द करना शामिल है। उन्होंने बताया की बिभिन्न दवा कम्पनियों के 812 ड्रग सैंपल लिए गए जिसमे से 118 दवाइयों के सैंपल घटिया पाए गए । उन्होंने बताया की सेंट्रल ड्रग्स स्टैण्डर्ड कण्ट्रोल आर्गेनाईजेशन द्वारा घटिया दवाइयों के बारे में अप्रैल माह में जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की दवा निर्माता कम्पनियाँ भी शामिल हैं ।
केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री श्री मनोहर लाल ने राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की देश में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत मार्च 2024 तक 9 शहरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है , 27 शहरों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा कर लिया गया है और 33 शहरों का 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है ।
उन्होंने बताया की स्मार्ट सिटी मिशन में अन्तर्गत 48000 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता का प्राबधान रखा गया है जिसमे से 12 जुलाई 2024 तक 100 स्मार्ट सिटीज को ₹46,676 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया की 12 जुलाई 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 1,45,083 करोड़ रूपये की 7,218 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है जोकि लक्ष्य का 90 प्रतिशत बनता है और बाकि 10 कार्य अग्रिम चरण पर है। उन्होंने बताया की राज्य सरकारों संसद सदस्यों के अनुरोध पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिशन पीरियड की अबधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है ताकि लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।