हिमाचल के लाहौल में बनेगा हवाई अड्डा

<p>हिमाचल की जयराम सरकार लाहौल-स्पीति में हवाई अड्डा विकसित करेगी। प्रदेश सरकार इस मामले को केंद्र सरकार से उठाने जा रही है ताकि यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। सरकार ने सीमा क्षेत्र में चीन की घेराबंदी को देख यह फैसला लिया है।</p>

<p>सीमावर्ती क्षेत्रों में वैसे भी चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। चीन अधिकृत तिब्बत में ल्हासा तक रेललाइन बिछाने के अलावा सड़कें व हैलीपैड बनाए जा चुके हैं। ऐसे में भारत को भी इस क्षेत्र में हवाई और सड़क यातायात को बेहतर करना होगा। &nbsp;</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>मंडी में भी उठी हवाई अड्डा बनाने की मांग</strong></span></p>

<p>मंडी के निकट गोगर धार (पधर) व नंदगढ़ (बल्ह घाटी) में नए हवाई अड्डे के निर्माण की मांग उठी है। यह स्थान हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर के मध्य में पड़ता है। इस मामले को भी केंद्र से पूर्व में उठाया जा चुका है लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ा।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>केंद्र से उठाएंगे मामला : मार्कंडेय</strong></span></p>

<p>कृषि, जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. राम लाल मार्कंडेय का कहना है कि लाहौल-स्पीति में हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग केंद्र से की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना जरूरी है, साथ ही इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>गृह मंत्रालय जारी कर चुका है राशि</strong></span></p>

<p>केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए 6 राज्यों को बॉर्डर एरिया के तहत 174.32 करोड़ रुपए हाल ही में जारी किए हैं। जिन राज्यों के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह राशि खर्च होगी उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मणिपुर शामिल हैं। यह राशि पूरी तरह से केंद्रीय वित्त पोषित है यानी संबंधित राज्यों को अपनी तरफ से किसी भी तरह की वित्तीय भागीदारी इसमें नहीं देनी होगी।</p>