सामान ढोने वाली गाड़ियों को कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं, फसल कटाई पर नहीं कोई रोक: डीसी ऊना

<p>डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि सामान की ढुलाई में लगे वाहनों को किसी प्रकार के कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं। डीसी ने कहा कि आपातकाल स्थितियों को छोड़कर अंतर जिला व अंतर राज्यीय आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है। आपात स्थिति में जिला के डीएम ही पास जारी करने को अधिकृत है। जिला ऊना में इसके लिए डी.डी.एम.ए. के आपात नंबर 1077, ई-पास के माध्यम से भी परमिट हासिल किए जा सकते हैं। ई-पास के लिए आवश्यक कागजात भी जरूर होने चाहिए।</p>

<p>संदीप कुमार ने कहा कि आवश्यक सेवाओं, सरकारी दफ्तर, बैंकिंग, फाईनांस एवं इंश्योरेंस सैक्टर के आफिस को खोलने पर उनके कर्मचारियों के आई-कार्ड ही कर्फ्यू पास के तौर पर मान्य होंगे, लेकिन यह सिर्फ ऑफिस के कार्य के लिए ही होगा। अकारण घूमने के लिए आई-कार्ड प्रयोग करता हुआ कोई पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>फसल की कटाई पर रोक नहीं</strong></span></p>

<p>डीसी ने कहा कि जिला ऊना में कहीं भी फसल कटाई या खेतों में काम करने पर कोई रोक नहीं है। इसको लेकर वह व्यवस्थाओं के अनुरूप किसानों को काम करना होगा। कहीं-कहीं जगहों पर कुछ कठिनाइयां जरूर हैं जिनको हल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एफसीआई का जलग्रां गोदाम शुरू हो गया है और जिला के किसान वहां पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा कांगड़ एफसीआई गोदाम को शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है, यह मामला संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।</p>

<p>जिलाधीश ने कहा कि बफर क्वारंटाइन सेंटर में पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों के व्यक्तियों को रखा गया है, जिनमें से कई लोग 14 दिन की अवधि को पूरा कर चुके हैं। संबंधित डीएम के साथ इन व्यक्तियों की घर वापसी के लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। अगर अन्य प्रदेश उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बफर क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए ऐसे लोगों को वापस भेज दिया जाएगा।</p>

<p>उन्होंने कहा कि बफर क्वारंटाइन सेंटर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और आने वाले रमजान माह को देखते हुए उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इनको नमाज के लिए विशेष जगह मुहैया करवाई गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके साथ-साथ इनके विशेष खाने का भी प्रावधान किया जाएगा।</p>