मंडी। केन्द्रीय सेवानिवृत कर्मचारी फोरम जिला मण्डी ने केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि कोविड 19 के समय जो 18 महीने का डीए फ्रीज किया गया है उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। गुरूवार को फोरम की बैठक जो महेन्द्र मल्होत्रा की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक भवन जेल रोड़ मण्डी में सम्पन्न हुई में पांच प्रस्ताव पारित किए गए।
बैठक में कहा गया कि पूरे प्रदेश में केवल शिमला में केंद्र सरकार हेल्थ सर्विसेज वेलनेस सेंटर खोला गया है जिसकी सुविधा पूरे प्रदेश के पेंशनरों को नहीं मिल पा रही है व अपर्याप्त है। पहाड़ी राज्य होने के कारण एक सेंटर मंडी में खोला जाना जरूरी है जिसकी मांग सालों से की जा रही है। इसके लिए मंडी की सांसद कंगना रनौत व केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मांग की गई है कि इस पर गंभीरता के साथ गौर किया जाए।
अन्य मांग में कहा गया कि जो भी अस्पताल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए संबंध किए गए हैं उन्हें केंद्र सरकार भी अधिकृत करें ताकि उन्हें भी इन अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिल सके। मांग की गई है कि केंद्र सरकार के 8 वें वेतन आयोग का जल्दी से जल्दी गठन किया जाये। एक अन्य मांग में केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो संसदीय समिति ने संस्तुति की है इसे 5, 10 व 15 प्रतिशत की वृद्धि 65, 70 और 75 वर्ष पूरा करने पर लागू किया जाए।
इस बैठक में विभिन्न केन्द्रीय विभागों से सेवानिवृत कर्मचारी-भारतीय डाक विभाग, ए.जी. विभाग, डिफेन्स एकाउंट्स विभाग, एन.एस.एस.ओ., भारतीय खेल प्राधिकरण, आयकर विभाग, आई.बी. विभाग, केन्द्रीय एक्साइज विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राष्ट्रीय बचत विभाग, महालेखाकार व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (ए.एफ.एम.सी.) सम्मिलित हुए।
बैठक में उतम चन्द सैनी, जीवन लाल, नरेश धीमान, हरीश कपूर, एम0एस0मस्ताना, रविकान्त कपूर, बलदेव शर्मा, सोहन सिंह पठानिया, जगदीश गुलेरिया, हरजस अरोड़ा एवं श्री आर0के0 शर्मा डी0आई0 जी0 सी0ए0पी0एफ0 ने विशेष अतिथी के रूप में भाग लिया।
