हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया. इस वक्तव्य में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. राज्य का राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव आने वाले दो महीने तक अपने वेतन और भत्ते विलंबित (Delay) करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा- ‘प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. इसके कई कारण हैं. रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो वर्ष 2023-24 में 8 हजार 058 करोड़ रुपये थी. वह इस वर्ष 1 हजार 800 करोड़ रुपये कम हो कर 6 हजार 258 करोड़ रुपये हो गई है. अगले वर्ष 2025-26 में यह 3 हजार करोड़ रुपये और कम हो कर 3 हजार 257 करोड़ रुपये रह जाएगी. PDNA की लगभग 9 हजार 042 करोड़ रुपये की राशि में से केन्द्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है. NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9 हजार 200 करोड़ रुपये PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है, जिसका हम केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं’.
GST कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि GST कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे हर साल करीब 2 हजार 500 से 3 हजार करोड़ की आय कम हो गई है. OPS बहाल करने के कारण सरकार की कर्ज लेने की भी लगभग दो हजार करोड़ से कम कर दी गई है. इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है. हिमाचल प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय (Unproductive Expenditure) कम करने का प्रयास किया है. इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा.
दो महीने तक वेतन डिले होगा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे इस सदन को यह अवगत करवाना चाहते हैं कि प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ अपने वेतन एवं भत्ते दो माह तक डिले करते हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है.
