Himachal Pradesh Budget 2025-26: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने हेतु पहले दिन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान जिला सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने व्यवस्था में सुधार और राज्य की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य है जो दूध पर समर्थन मूल्य दे रहा है। सरकार द्वारा गाय का दूध 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। इसी तरह, प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की को 30 रुपये तथा गेहूं को 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ‘हिमभोग’ ब्रांड के तहत प्राकृतिक मक्की से तैयार आटा भी बाजार में उतारा है।
उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है। साथ ही, लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ के रूप में अपनाकर उनकी शिक्षा और विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विधायक प्राथमिकता की डीपीआर तैयार करने के दौरान फोरेस्ट क्लीरेंस और गिफ्ट डीड जैसी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए, जिससे परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि इन औपचारिकताओं में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस सत्र में विभिन्न विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मांगें रखीं…….
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अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण में तेजी लाने, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार उपलब्ध कराने और रोपवे निर्माण की मांग की। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने पिंजौर-बद्दी और बद्दी-नालागढ़ सड़कों के निर्माण में तेजी लाने, साथ ही नशा व अवैध खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
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दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी ने सड़कों, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता जताई और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध किया। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने अनुसूचित जाति बहुल गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने, धर्मपुर में बस स्टैंड बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोसल्या बांध बनाने की मांग की।
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चंबा के विधायक नीरज नैयर ने मुख्यमंत्री को चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए 170 करोड़ रुपये स्वीकृत करने, इंडोर स्टेडियम, बस अड्डा और मिनी सचिवालय निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने हेलीपोर्ट निर्माण में तेजी लाने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की मांग की। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और सीबक थोर्न को जीआई टैग दिलाने की मांग की, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकें। साथ ही, उन्होंने बढ़ती भूस्खलन घटनाओं पर चिंता जताते हुए विस्तृत योजना बनाने पर जोर दिया।
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कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने उनके चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति बहुल गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने धर्मपुर में बस स्टैंड बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुविधा को सुदृढ़ करने व कौशल्या बांध बनाने की मांग की।
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लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनुराधा राणा ने विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की मांग करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सीबक थोर्न को जीआई टैग दिलवाने की मांग की, ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती भूस्खलन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सत्र में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, उपायुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
