-
केंद्र से 10,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई की मांग, अब तक नहीं मिली राहत
-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले सीएम, अतिरिक्त कर्ज और RDG बढ़ाने की रखी मांग
Himachal Disaster Relief Package : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और 2023 के मानसून में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार से जल्द मुआवजा जारी करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है और अब तक राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से राहत कार्य किए हैं। लेकिन केंद्र से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
केंद्र से राहत पैकेज जारी करने की मांग
सीएम सुक्खू ने गृह मंत्री को बताया कि पिछले वर्ष की भारी बारिश के कारण राज्य की सड़कों, पुलों, सिंचाई और पेयजल योजनाओं को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने आपदा के बाद की जरूरतों के आधार पर वित्तीय सहायता की मांग की थी, लेकिन अब तक केंद्र से कोई राहत नहीं मिली है।
“राज्य सरकार ने आपदा राहत के लिए केंद्र से आग्रह किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस सहायता नहीं मिली है। हमने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द राहत पैकेज जारी करने की अपील की है,” मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्व सचिव ओंकार चंद शर्मा भी मौजूद रहे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात
मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की। इस बैठक में उन्होंने हिमाचल की वित्तीय स्थिति और फंडिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों को उठाया।
सीएम ने तीन प्रमुख मांगें रखीं:
-
राज्य को 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी जाए।
-
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फंडिंग की सीमा (कैपिंग) हटाई जाए।
-
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को बढ़ाया जाए।
इन मुलाकातों को हिमाचल की आर्थिक जरूरतों और केंद्र से मिलने वाली सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
