पूर्व सरकार में क्रिप्टोकरेंसी-चयन आयोग-पुलिस भर्ती में हुआ घोटाला: CM

कर्मचारियों को दो तीन माह में दिया जायेगा डीए: CM

फाइव डे वीक पर सरकार करेगी विचार: CM

हमने अभी तक लिया 4400 करोड़ का कर्ज: CM

6600 करोड़ की है कर्ज की सीमा: CM

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आज सचिवालय परिसर में शपथ दिलाई गई. इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी मौजूद रहे. मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का 12 फ़ीसदी डीए देय है. लेकिन पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल की देनदारियां भी सरकार पर थोपी गई हैं. पिछली सरकार 75 हज़ार करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है. हमने चालू वित्त वर्ष में 4400 करोड़ का कर्ज लिया है,जबकि हिमाचल के कर्ज लेने की सीमा 6600 करोड़ की है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हुए घोटाले अब सामने आ रहे हैं. क्रिप्टोकरेंसी घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला पूर्व सरकार की देन है. हमारी सरकार पूर्व सरकार के घोटालों की जांच कर रही है और जनता के जो पैसे फंसे हैं, उन्हें भी लौटाने का प्रयास कर रही है.

सुक्खू ने कहा सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है. जिसमें हिमाचल के हितों को वरीयता के आधार पर रखा गया है. पोस्ट कोड 817 में न्यायालय का फैसला आ गया है, अब उन बच्चों को अब हम रोजगार देने जा रहे हैं.

होटल कारोबारी और डीजीपी मामले में सीएम ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सचिवालय के कर्मचारियों की फाइव डे वीक की मांग पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा.