बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर के खिलाफ CPIM का शिमला में अधिवेशन

सुक्खू सरकार बंद करें स्मार्ट मीटर और बिजली का निजीकरण अन्यथा करेंगे आंदोलन

बिजली के निजीकरण व स्मार्ट मीटर के विरोध में सीपीआईएम ने आज शिमला के कालीबाड़ी में अधिवेशन किया और प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को चेताया है कि स्मार्ट मीटर के इस खेल को बंद करें अगर ऐसा नही होता है तो सीपीआईएम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी।

सीपीआईएम के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है। अब बिजली का निजीकरण व स्मार्ट मीटर लगाने से रोजगार को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा की स्मार्ट मीटर से प्रतिमाह अतिरिक्त खर्च उभोक्ताओं पर पड़ेगा। संजय चौहान ने कहा कि वर्तमान सुखविंदर सरकार ने इसके लिए 380 करोड़ लेने के लिए टेंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। सरकार को यह निजीकरण और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। अधिवेशन के द्वारा यही बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। अगर सरकार निजीकरण के रास्ते से पीछे नहीं हटती है तो बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर किया जाएगा।