सरकारी योजनाओं से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करें बैंक: DC

शिमला: उपायुक्त आदित्य नेगी ने शिमला के बचत भवन में आज जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डी.एल.सी.सी./डी.एल.आर.ए.सी.) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी योजनाओं से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर बैंक शीघ्र कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यदि लंबित मामले बैंकों के मानकों को पूर्ण करते हैं तो मामलों को हरी झंडी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता अनुसार जागरूकता शिविर लगाए जाएं ताकि लोग बैंकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने बैंक के अधिकारियों से किसानों, बागवानों और उद्यमियों से जुड़ी योजनाओं के प्रस्तावों को सिरे चढ़ाने की अपील की। उपायुक्त ने जिले के बैंकों के सीडी रेशो एवं एनुअल क्रेडिट प्लान (एसीपी) की स्थिति, किसान क्रेडिट योजना (केसीसी), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं अन्य मामलों की समीक्षा की तथा सभी बैंक प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित होने को इच्छुक हैं तथा पात्रता को पूरा करते हैं तो उन्हें पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराएं।

उन्होंने बैंकों को वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण जरिया बताते हुए कहा कि बैंक रोजगार सृजन के साथ समाज के निर्माण में भी सहायक है । अपनी वित्तीय गतिविधियों से नागरिकों के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण में प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने बैठक में मौजूद बैंकों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप समय पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

जिलाधीश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के संबंध में समय पर कार्रवाई करें । बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि जिले में वार्षिक ऋण कार्यक्रम के तहत दिए गए लक्ष्य का 80% दिसम्बर माह तक पूर्ण कर लिया गया हैं तथा एमएसएमई में 102% उपलब्धि दर्ज की है।

बैठक के दौरान जिलाधीश ने बैंकों को सरकारी योजनाओं में प्रगति लाने हेतु गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। इस क्रम में प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, क्षेत्र विकास योजना के तहत डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री के साथ-साथ शिक्षा एवं आवास योजना, जीविका से संबंधित एसएचजी एवं जेएलजी, पीएमईजीपी, मुद्रा आदि की भी समीक्षा की गई तथा इनमें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

इस मौके पर जिलाधीश आदित्य नेगी ने सभी बैंक के जिला समन्वयक को निर्देश दिया कि अपने शाखा प्रबंधक को निर्देश दे की वह निर्धारित तिथि एवं निर्धारित पंचायत में शिविर का आयोजन करें, एवं अधिक से अधिक ग्राहकों का खाता खोले और लोगों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में पंजीकृत करवाएं। अंत में अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर, आरबीआई के प्रतिनिधि अमरेन्द्र कर्ण, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक शिमला भीमा दत्ता, डी.डी.एम. नाबार्ड तुषार जैन महा-प्रबन्धक डीआईसी योगेश गुप्ता सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व सरकारी अधिकारी मौजूद रहे।